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बिग ब्रेकिंग:- अभी हुयी थी ये परीक्षा, लेकिन अब इसे किया गया है रद्द, शिक्षा मंत्रालय ने लिया एक महत्वपूर्ण निर्णय ।

अभी हुयी थी ये परीक्षा, लेकिन अब इसे किया गया है रद्द, शिक्षा मंत्रालय ने लिया एक महत्वपूर्ण निर्णय ।

शिक्षा मंत्रालय के फैसले से रद्द हुई नेट परीक्षा, दो दिन पहले मंगलवार 18 जून को हुई थी परीक्षा।

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एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नीट परीक्षा और उसके नतीजों को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
अब एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द कर दी गई है।
शिक्षा मंत्रालय के फैसले से एनटीए ने यह परीक्षा रद्द कर दी. अभ्यर्थियों को अब जल्द ही परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।

दरअसल, शिक्षा मंत्रालय के फैसले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय मुख्य रूप से पहचाने गए उल्लंघनों के कारण किया गया था।

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अब यह भी बताया जा रहा है कि नियम उल्लंघनों की जांच सीबीआई करेगी।
गौरतलब है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) नतीजों पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।
इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने भी यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है. शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि यूजीसी-नेट परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी।
वही यह बताया जा रहा है कि सरकार ने कहा, परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी.

नियम के उल्लंघनों एवं गड़बड़ी के लक्षणों का पता चला है ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है।

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इस परीक्षा को रद्द करने के फैसले के बारे में शिक्षा विभाग ने कहा कि यह जानकारी प्रथम दृष्टया बताती है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया होगा।

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जून 2024 में यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है।

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खबर है कि परीक्षा दोबारा शुरू की जाएगी, इसकी जानकारी अलग से घोषित की जाएगी.

वहीं, गहन जांच के लिए मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित किया जाएगा ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

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जारी बयान में कहा गया है कि एनटीए ने यूजीसी-नेट परीक्षा 18 जून, 2024 को देश के विभिन्न शहरों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में दो चरणों में आयोजित की थी। 19 जून, को यूजीसी को गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से समीक्षा के लिए कुछ जानकारियां मिली है ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है।

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