‘जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित ने ली विभागीय कार्यों/योजनाओं के संबंध में बैठक।‘‘
गुरूवार को जिला सभागार नई टिहरी में जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद में किये जा रहे कार्यों/योजनाओं के संबंध में बैठक ली। इस दौरान ग्राम्य विकास, निबन्धक(सहकारिता), कृषि, पशु, पंचायत राज, उद्यान, मत्स्य, वन, जिला उद्योग केन्द्र, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, डेयरी, भेषज, रेशम, खादी एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि (रीप), एनआरएलएम, एनयूएलएम (शहरी) आदि विभागों की योजनाओं पर चर्चा की गई।
वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद विकास हेतु सभी अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। विभागीय कार्याें में लापरवाही पर डीएचओ के वेतन रोकने के निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार सृजित करने हेतु जिला विकास अधिकारी को बीडीओ के साथ बैठक करने, जल संरक्षण अभियान के तहत डीएफओ टिहरी को जल संरक्षण के कार्यों की सूची उपलब्ध कराने, अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई को बीडीओ एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक कर नहरों के कार्य करने, संबंधित एसडीएम को चालखाल, खन्तियों, चेकडैमों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये।
डीपीआरओ को बीडीओ और एडीइओ पंचायत के साथ बैठक कर पंचायत भवन
बैठक में डीडीओ मो. असलम ने मनरेगा के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा एवं विभिन्न विभागों के माध्यम से केन्द्राभिसरण/युगपतिकरण में कार्य किये जा रहे हैं।
वहीं उन्होंने बताया कि अजीविका संवर्धन हेतु मनरेगा कन्वर्जन में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए मवेशी आश्रय, पशुओं के लिए चारा विकास, कुक्कुट, बकरी पालन, सोखता गड्ढा, मत्स्य तालाब, बागवानी, उद्यानीकरण, वृक्षारोपण, नर्सरी निर्माण, फार्म पोन्ड, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, नाडेप कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, स्कूल चारदीवारी, डाइनिंग शेड एवं खेल मैदान, पुलिया निर्माण आदि अनेक कार्य किये जा रहे हैं।
पीडी डीआरडीए पी.एस. चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद को प्राप्त लक्ष्य 03 हजार 235 के सापेक्ष सभी लाभार्थियों के आवास स्वीकृत करते हुए अब तक 03 हजार 230 आवास पूर्ण करा दिये गये हैं तथा शेष 05 आवासों का कार्य प्रगति पर है।
इसके साथ ही जो परिवार आवास से छूट गए हैं, उनका सर्वे कार्य गतिमान है।
सभी 1034 ग्राम पंचायतों में सर्वेकर्ता नियुक्त कर दिए गए हैं। जल्दी ही भारत सरकार से जीओ टैग खुलने के बाद आवास स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, पीएम आवास (ग्रामीण), लखपति दीदी योजना आदि के बारे में भी बताया।
इसी प्रकार अन्य विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों के कार्यों एवं योजनाओं के बारे में बताया।
बैठक में डीएफओ वन प्रभाग टिहरी पुनीत तोमर, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, एडीएम के.के. मिश्रा, एसडीएम देवेन्द्र नेगी, सोनिया पंत, मंजू राजपूत, संदीप कुमार, अपूर्वा सिंह, सीएओ विजय देवराड़ी, जीएम डीआईसी एस.सी. हटवाल, डीटीडीओ एस.एस. राणा, डीपीआरओ एम.एम.खान आदि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
