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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, उत्तराखण्ड परिवहन निगम की पुराने माॅडल की डीजल बसों पर दिल्ली में लगे प्रतिबन्ध से आमजन की असुविधाओं के तत्काल समाधान को लेकर बैठक। दिए गए ये निर्देश।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
जिसमें उत्तराखण्ड परिवहन निगम की पुराने माॅडल की डीजल बसों पर दिल्ली में लगे प्रतिबन्ध से आमजन की असुविधाओं के तत्काल समाधान को लेकर मुख्य सचिव ने यूटीसी को तत्काल शाॅर्ट टर्म एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए दिल्ली के लिए रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने, विशेषकर वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं उन्होंने इसके लिए यूपी से भी समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिव परिवहन को 175 बसों के खरीद के प्रस्ताव के निर्णय पर उचित स्तर पर आज ही वार्ता हेतु निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही सीएस ने निर्देश दिए हैं कि जिन 100 सीएनजी बसों की खरीद की टेण्डर प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं तथा 30 बसें प्राप्त हो चुकी हैं, उनका संचालन शीघ्र शुरू किया जाए।

आमजन को राहत देने को लेकर मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को यूटीसी की बसों का संचालन गाजियाबाद में मोहन नगर के साथ ही कौशाम्बी तक करने के लिए उत्तर प्रदेश से बात करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरा करने वाली बसें सीधा दिल्ली में प्रवेश करेंगी। सामान्य बसें दिल्ली सीमा मोहन नगर व कौशाम्बी तक जा सकेंगी।

बैठक में उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने जानकारी दी कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण पुराने माॅडल की डीजल बसों पर लगी रोक से पहले रोडवेज की दिल्ली रूट पर 504 बस सेवाएं प्रतिदिन संचालित होती थी , लेकिन अभी प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे करने वाली 310 बसें संचालित हो रही हैं।
194 बसें प्रतिबन्धित की गई हैं।
प्रतिबन्ध से पूर्व रोडवेज की बसों का लोड फैक्टर लगभग 40 प्रतिशत था जो अभी बस सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोड फैक्टर 90 से 100 प्रतिशत हो गया है।
दिल्ली जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की विशेष असुविधा नहीं हो रही है।
मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, सचिव श्री बृजेश सन्त, अपर सचिव श्री आनंद श्रीवास्तव सहित परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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