बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय नहीं दिला पा रही आरोप लगाते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष टिहरी राकेश राणा ने कही ये बात।
उन्होंने कहा कि अंकिता भण्डारी की माता जी द्वारा सोशल मिडिया में उस वीआईपी के नाम का खुलासा कर दिया गया है, जिसको सुविधा देने के लिए अंकिता भंडारी की जघन्य हत्या हुईं थी।
इस वीआइपी और घटना वाले रिसोर्ट में तोड़फोड करवाने वालों को अभियुक्त बनाने और पीडित परिवार को न्याय दिलवाये जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय नई टिहरी में कांग्रेस जनों द्वारा जिलाधिकारी टिहरी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
वही यह ज्ञापन देने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट टिहरी विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह कंडारी वरिष्ठ नेता नरेंद्र रमोला शहर अध्यक्ष कुलदीप पवार शक्ति प्रसाद जोशी साहब सिंह सजवान पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका सुमना रमोला वरिष्ठ नेता हरि सिंह मखलोगा, विजेंद्र सिंह नेगी बलवीर सिंह कोहली मोहन सिंह रमोला गब्बर सिंह रावत मकान सिंह राजवीर भंडारी वीरेंद्र दत्त, चंद्रेश चौहान आदि शामिल थे।
जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत यमकेश्वर ब्लाक में घटित अंकिता हत्याकाण्ड के जघन्य अपराध की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली तथा देवभूमि उत्तराखण्ड की अस्मिता को कलंकित करने वाली घटना है। कांग्रेस पार्टी इस घृणित हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिये जाने की मांग करती है ताकि इस प्रकार के अपराध करने वालों के लिए एक नजीर साबित हो।
वहीं इस अवसर पर टिहरी विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह कंडारी ने कहा कि अंकिता भण्डारी जघन्य हत्याकण्ड की घटना ने साबित कर दिया है कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनायें लगातार बढती जा रही हैं।
वहीं अंकिता हत्याकाण्ड जैसे जघन्य अपराध राज्य में महिला सुरक्षा के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय हैं।
भाजपा नेता के रिजार्ट में राज्य की बेटी अंकिता भण्डारी के साथ हुई जघन्य अपराध की घटना के उपरान्त जिस प्रकार रातोंरात सबूत नष्ट करने का काम किया गया उससे यह भी स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार में अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है।
इस जघन्य आपराधिक घटना में शामिल तथाकथित वी. आइ.पी. एवं रिसार्ट पर बुल्डोजर चलाने वालों के नामों का खुलासा करने से भी राज्य पुलिस कतरा रही है तथा राज्य सरकार के संरक्षण में इस जघन्य हत्याकाण्ड के सबूतों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है।
*प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट और वरिष्ठ नेता नरेंद्र रमौला ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता के पुत्र का रिसॉर्ट होने के चलते राज्य सरकार द्वारा शुरूआत से ही इस जघन्य अपराध की घटना पर पर्दा डालने का काम किया गया।
सरकार के दबाव में पहले राजस्व पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में हीला हवाली की गई तथा इसके उपरान्त रेगुलर पुलिस द्वारा 19 सितम्बर, 2022 को लापता हुई युवती की चार दिन तक भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
कानून की नजर में जब कभी भी ऐसी घटना होती है तो उस स्थान को सील कर दिया जाता है परन्तु रात के अंधेरे में रिसार्ट पर बुल्डोजर चलाकर सबूतों को नष्ट करने का काम किया गया।
जिस वीआईपी को सुविधा देने का उल्लेख अंकिता भंडारी ने अपनी चैट में कही थीं, उस वीआईआईपी के नाम का खुलासा अंकिता भंडारी की माता जी ने कर दिया है, और वह भाजपा का एक पदाधिकारी है , किंतु सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन अभी भी उस बीआईपी को अभियुक्त नही बना रही है।
*शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पवार और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुनना रमोला ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भण्डारी की निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों को इतना वक्त दिया गया कि वह साक्ष्य मिटा सके, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बुलडोजर से तोड़कर नष्ट कर दिया गया।
जहां सीसी टीवी कैमरा सहित कई साक्ष्य कोर्ट में महत्वपूर्ण हो सकते थे।
अपराधियों के मोबाइल फोन और उनके संरक्षकों के मोबाइल गायब बताए जा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी हत्याकांड के पहले दिन से ही आशंका व्यक्त कर रही थी कि हत्याकांड से सम्बन्धित सबूथ नष्ट किये जा सकते हैं। सबूत नष्ट करने के सवाल पर समाचार चैनलों में विपक्ष द्वारा पूछे जाने पर सरकार की ओर से मामले के न्यायालय में होने का हवाला दिया जा रहा है।
मृतक के पोस्ट मार्टम में महिला डॉक्टर को सम्मिलित न करना भी हत्याकांड के रहस्य को और गहरा कर रहा हैं*।
कांग्रेस पार्टी महामहिम राज्यपाल से आग्रह करती है कि आप प्रदेश के संरक्षक होने के नाते भण्डारी हत्याकाण्ड में शामिल वीआईपी एवं रिसार्ट पर बुल्डोजर चलाकर सबूत नष्ट करने वालों की जांच कराये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करे।
