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मोदी सरकार के आखिरी बजट में देश के गरीबों को खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिला :राकेश राणा*

मोदी सरकार के आखिरी बजट में देश के गरीबों को खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिला :: राकेश राणा।

जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के आखिरी बजट में देश के गरीबों ,बेरोजगार युवाओं और दबे कुचले वर्ग के लोगों को खोखले वादे के अलावा कुछ भी नहीं मिला सरकार सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों और अमीरों के लिए काम कर रही है अमीरों के द्वारा सरकार संचालित हो रही है।*

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*किसान*

*मोदी सरकार ने किसानों आमदनी दुगनी करने का वादा किया था लेकिन भारत में हर साल लगभग दस हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार ने इसका उल्लेख इस बजट नही किया।*
*देश के किसानों ने पीएम मोदी के तीन काले कानून के खिलाफ साल भर आंदोलन किया लगभग 970 किसानों ने अपनी जान गवाईं और अपनी मांगे सरकार के सामने रखी लेकिन उसकी भी बजट में कोई चर्चा नहीं की गई*।

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*आज फसल बीमा योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है किसान प्रीमियम तो दे देता है लेकिन फसल बर्बाद होने पर क्लेम करने पर उसे कोई सहायता नहीं मिलती*।

*युवा*

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*2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देने का वादा करने वाली केंद्र सरकार अपनी बादे को भूल चुकी है हमारे देश का युवा बेरोजगारी में जूझ रहा है देश में लगभग 42.3% बेरोजगार ग्रेजुएट है मोदी सरकार युवाओं के सपनों पर बुलडोजर चला रही है।*

*महिलाएं*

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*केंद्र सरकार लेबर फोर्स में भी महिलाओं का हक भी उन्हें नहीं दे रही है महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चल चलता है कि 2022,23 में इन अपराधों में लगभग 5% की वृद्धि हुई है*।

*जीडीपी*

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*सरकार द्वारा बार-बार जीडीपी का उल्लेख तो होता है लेकिन पर कैपिटल इनकम की बात नहीं की जाती आज भी 90 करोड लोगों को गरीबी रेखा के नीचे हैं कुपोषण को लेकर तो बात ही नहीं की जाती।*

*वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स के बारे में जो कहा उसमें कुछ नया नहीं है यह पिछले साल के बजट की कॉपी है।*
*आम जनता से पूछा जाए तो अधिकतर लोग पिछले टैक्स स्लैब में रहना चाहते हैं क्योंकि उसे उसमें कई सुविधाएं मिलती थी जबकि नए टैक्स स्लैब में उन्हें यह कुछ नहीं मिलता है पिछले टैक्स ले में लोगों को बहुत सारी सुविधाएं थी और लोग उसी में रहना चाहते हैं Admit सरकार जबरन नया टैक्स स्लैब लोगों पर थोपना चाहती है*।
*सरकार के अंतरिम बजट में मध्यमवर्गीय लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।*

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