सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी.
केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा और जेल लौटना होगा।
बताते चलें कि यह मामला दिल्ली सरकार की समाप्त हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान उन्हें शर्तों का भी पालन करना होगा।
जाने जमानत से जुड़ी खास बातें।
श्री केजरीवाल को जेल से रिहा होने से पहले 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे, हालांकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे।
उन्हें उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की अनुमति के बिना किसी भी आधिकारिक अधिनियम पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है।
श्री केजरीवाल दिल्ली में शराब नीति के मुद्दे पर बोलने या अपने ऊपर लगे संदेह पर चर्चा करने में असमर्थ हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले में किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.
केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा और जेल लौटना होगा.
यह मामला दिल्ली सरकार की समाप्त हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
