घोषणा:- स्थानीय चुनावो में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी ) को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण। जाने इस खबर में बिस्तार से।
चनावो से ठीक पहले यह एक बड़ी घोषणा की गयी है जिसके अनुसार 8 महानगर पालिका ,33 जिला पंचायत ,154 नगरपालिका और ग्राम पंचायत चुनाव में यह आरक्षण लागू हो जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घोषणा गुजरात राज्य में भाजपा सरकार ने यह घोषणा की है जिसे एक बड़ा दांव माना जा रहा है।
वही गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की जानकरी देते हुए यह भी जानकरी मीडिया को दी कि इस आरक्षण से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर कोई असर नही पड़ने वाला।
उन्होंने बताया कि बाकायदा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया
27 प्रतिशत आरक्षण चुनावो में उसी आयोग की सिफारिश थी।
वही बताते चलें कि अभी तक राज्य में ओबीसी के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था और उसी के आधार पर यह दिया जा रहा था।
वही इस घोषणा के बाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण बढ़कर 48 प्रतिशत हों जायेगा।
जिसमे की अनुसूचित जाति के लिए 7 वा अनुसूचित जनजाति के लिए 14 प्रतिशत की व्यवस्था पहले जैसी बनी रहेगी।
वही आकंड़े बताते है कि अभी तक भाजपा ही गुजरात राज्य में सभी 26 की 26 लोकसभा सीटो पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से काबिज है।
अब ऐसे में यह माना जा रहा कि यह भाजपा का एक बड़ा चुनावी दावँ स्थानीय निकाय को लेकर है।
