कैबिनेट मंत्री वन, तकनिकी शिक्षा, भाषा व निर्वाचन मंत्री श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में नरेन्द्रनगर के शहरी स्वरूप पर वन भूमि दर्शाये जाने से उत्पन्न स्थिति के समाधान हेतु कलक्ट्रेट सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।
बैठक में प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वन संरक्षक भागीरथी वृत्त धर्म सिंह मीणा, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर मौजूद थे।
बैठक में वन मंत्री श्री उनियाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि 1948 में भारत सरकार और तत्कालीन टिहरी रियासत के बीच हुये (मर्जर एक्ट) सहमति का अनुपालन किया जाय।
उन्होने कहा कि जो भी नियम वन विभाग के द्वारा लागू किये जाते है उन सब के उपर मर्जर एक्ट को प्राथमिकता दी जाय।
बैठक में मा. मत्री ने कहा कि जिला सतर पर गठित समिति अपना निर्णय जल्दी दे दें यदि मैटर शासन स्तर/राज्य स्तर का है तो उसे तत्काल अग्रसारित कर दें।
बता दें कि उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जो वन निर्वारण वादों को सुलझाने का कार्य करती है।
बैठक में राजस्व विभाग के द्वारा नरेन्द्रनगर शहर के सम्बन्ध मानचित्र प्रस्तुत कर वन मंत्री को वास्तुस्थिति से अवगत कराया। इस अवसर मा. वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन डेस्टीनेशन क्षेत्रों को विकसित कर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा।
बैठक में डीएफओ नरेन्द्रनगर वन प्रभाग अमित कंवर, अध्यक्ष नगर पालिका नरेन्द्रनगर राजेन्द्र विक्रम सिंह, ब्लाक प्रमुख नरेन्द्रनगर राजेन्द्र भण्डारी, एसडीएम नरेन्द्रनगर देवेन्द्र सिंह नेगी, एसडीएम टिहरी संदीप कुमार तहसीलदार नरेन्द्रनगर एपी उनियाल एवं राजस्व विभाग तथा वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।
