प्रवर्तन निदेशालय (ED) वर्तमान में Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्र की समीक्षा कर रहा है, जहां उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सहयोग से इनकार के बावजूद उन्हें चौथा समन जारी किया जा सकता है.
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ED केजरीवाल के अवैध होने के दावों को खारिज करते हुए नया समन भेजने पर विचार कर रही है.
उत्पाद शुल्क मामले में ED के समन पर चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार शामिल नहीं है और ED पर AAP के लोकसभा चुनाव अभियान में बाधा डालने के लिए पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने समन की वैधता पर सवाल उठाए और इस बात पर जोर दिया कि अगर कानूनी तौर पर सही समन जारी किया गया तो वह पूरा सहयोग करेंगे.
केजरीवाल का आरोप है कि BJP और जांच एजेंसी का मकसद AAP के चुनाव अभियान को बाधित करने के लिए पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार करना है. उन्होंने BJP पर आरोप लगाया कि वह ED और CBI का इस्तेमाल दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने और उन्हें BJP में शामिल कराने के लिए कर रही है. केजरीवाल इस बात पर जोर देते हैं कि ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उनका दावा है कि ED का समन अवैध है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हालिया घोटालों और आरोपों का हवाला देते हुए केजरीवाल और AAP पर भ्रष्टाचार का पर्याय बनने का आरोप लगाया। ठाकुर ने अराजकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए केजरीवाल की आलोचना की।
राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों के बावजूद, अरविंद केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अपने गुजरात दौरे पर आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि ED जांच में अपने अगले कदम का मूल्यांकन कर रहा है।
