‘‘आरसीएमएस के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेशन शतप्रतिशत करें-जिलाधिकारी टिहरी।‘‘
जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में आज गुरूवार को जिला सभागार नई टिहरी में राजस्व मासिक स्टाफ बैठक आहूत की गई।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने स्तर पर नियमित मासिक स्टाफ बैठक आहूत करने के निर्देश दिये। साथ ही राजस्व मामला प्रबन्धन प्रणाली (आरसीएमएस) के तहत कार्यों में प्रगति लाते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेशन एवं आरसी को शतप्रतिशत करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने क्रमवार पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, अभियोजन, जिला पूर्ति विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व वाद, फौजदारी वाद, पीपी एक्ट वाद, दाखिल खारिज, वसूली, खाता-खतौनी, जमीन खरीद, यूसीसी आदि पर बारीकी से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।
जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान एनडीपीएस एवं साइबर सेल के तहत दर्ज केस, आबकारी वाद, चालान वसूली आदि अन्य वादों की जानकारी लेते हुए अगली बैठक में चालान वसूली का विवरण एवं अनुपालन रिपोर्ट लाने को कहा। आबकारी विभाग के तहत मासिक प्राप्तियां, रोड़ सेफ्टी को लेकर निरीक्षण, वाहन चैकिंग, वसूली आदि की जानकारी लेते हुए एसडीएम को समीक्षा कर चैकिंग करने को कहा गया। इसके साथ ही आगामी चारधाम यात्रा के मध्येनजर तपोवन चैक पोस्ट पर जाम की स्थिति न हो, इस हेतु एसडीएम को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया।
आबकारी अधिकारी ने वसूली की जानकारी देते हुए बताया कि 307 को नोटिस गया है, 83 आरसी काटी गई हैं तथा 41 में वसूली की गई है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की भी कमी है। जिलाधिकारी ने वसूली में प्रगति लाने को कहा।
अभियोजन अधिकारी से आईपीसी के तहत दर्ज केसों की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने अगली बैठक में प्रोस्क्यूटर वाइज कुल केस के सापेक्ष निस्तारित का विवरण उपलब्ध कराने, विभिन्न केसों में कुल साक्ष्यों के सापेक्ष न आने वालोे का कारण सहित विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके साथ ही तहसील वाइज एडीजीसी रेवन्यू कोर्ट का रोस्टर बनाने को कहा गया।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन एवं समस्त राशन कार्ड यूनिटों की ई-के.वाई.सी. का कार्य किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने ई-के.वाई.सी. का कार्य 10 नवम्बर तक पूर्ण करने तथा तहसील धनोल्टी क्षेत्रान्तर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नवम्बर का राशन समय से पहुंचाने को कहा।
एसडीएम को घरेलू एवं व्यवसायिक एलपीजी उपयोग को लेकर चैकिंग रिपोर्ट भेजने को कहा गया। खाद्य अभिहित अधिकारी को शल्टर हाउस को लेकर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया।
राजस्व विभाग के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने आवासीय, अनावासीय भवनों की स्थिति, वसूली के तहत मुख्य देयकों व विविध देयकों, 176, 143 एवं पीपीएक्ट के तहत दर्ज वादों की जानकारी लेते हुए पीपीएक्ट वादों को जल्द निस्तारित करने कहा।
पटवारियों को जमीन खरीद के प्रकरणों को लेकर साइट पर जाकर बारीकी से जांच कर सही से रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि कहीं पर स्टेशनरी/कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि अन्य की आवश्यकता हो, तो अवगत करायें, किसी भी कारण से कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो।
इसके साथ ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को ग्राम विकास अधिकारी और नगरपालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ समन्वय कर एसडीएम के साथ व्यवस्थित रूप से प्रकरणों को डिस्पोजल करने तथा सीएससी के माध्यम से प्रचार प्रसार करने को कहा गया।
बैठक में आईएएस प्रशिक्षु स्नेहिल कुंवर सिंह, एडीएम अवधेष कुमार सिंह, एसडीएम संदीप कुमार, मंजू राजपूत, आशीष घिल्डियाल, नीलू चांवला, डीएसओ मनोज डोभाल, खाद्य अभिहित अधिकारी मनोज रावत, समस्त तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं जिला कलेक्ट्रेट के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
